ब्याजदर घटेको र बैंकहरुमा ६ खर्ब ३३ अर्ब रकम थुप्रिएर अधिक तरलता हुँदा पनि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थालाई बदलेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
८ कात्तिक, बुटवल । उद्योगी व्यवसायी र अर्थतन्त्रका जानकारहरुले नेपालमा उद्योग–व्यापारमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
छोटो अवधिमै सरकार फेरबदल भइरहदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका ऐन, नियम र नीतिहरु समेत परिवर्तन हुने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानून नबन्ने, सरकारले कर असुलीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता कारणले उद्योग–व्यापार क्षेत्र संकटमा रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
बैंकहरुमा ६ खर्ब ३३ अर्ब रकम थुप्रिएर अधिक तरलता हुँदा र ब्याजदर एक अंकमा झर्दा पनि देशमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्दा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन नसकेको व्यवसायीहरुले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु मात्र नभई उद्योगी–व्यवसायी र विभिन्न पेशामा स्थापित व्यक्ति समेत विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले विश्वासिलो योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरुले सुझाए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र युरोपियन युनियन (ईयु) नेपालको सहकार्यमा मणिग्राममा आयोजित ‘उद्योग, लगानी र व्यापारसम्बन्धी क्षमता निर्माण र जागरूकता कार्यक्रम’मा व्यवसायीहरुले भन्सार र कर नीति स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने भन्दा विदेशी सामान आयातलाई प्रोत्साहन हुने गरी बनेका र तिनलाई परिमार्जन गर्न वर्षौंदेखि माग गर्दा समेत सरकारले नसुनेको गुनासो गरे ।
पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिने सम्भावना भएपनि स्तरीय सडक पूर्वाधार नहुँदा विदेशी पर्यटकलाई आउन/जान सहज वातावरण नभएको, पाइलैपिच्छे प्रहरीको चेकजाँचले हैरानी भएको र विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक छाप पर्दा पर्यटन व्यवसाय समेत फस्टाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा सीमित नेता, उनीहरुका आसेपासे र सीमित ठूला उद्योगी–व्यापारी मात्र मोटाउने तर आम उद्योगी व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको औंल्याए ।
उद्योगी व्यवसायीबाट चर्को कर असुल्ने, अनेक बहानामा दुःख दिने, निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने काम मात्रै सरकारबाट भएको पोखरेलले गुनासो गरे ।
वार्षिक ५४ खर्बको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । कूल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८५.५ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख छ । जबकि सरकारी रोजगारी ४ लाख ५० हजार मात्र छ । निजी क्षेत्रका उद्योग संख्या करिब १० लाख छ, जुन ३० वर्षमा ३२ गुणा वृद्धि भएको हो ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्ने र समस्या, अप्ठ्यारा हल गर्नेतिर सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको अनुभूति भएन,’ पोखरेलले भने, ‘तीनै तहका सरकारसँग कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ भन्ने प्राथमिकीकरण नभएको बरु अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटीले सिंगो देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ ।’ स्वदेशमै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण नबनेकाले विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको घोषणा गफमै सीमित भएको उनको निष्कर्ष छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले २० वर्ष अघिदेखि उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएका समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको भन्दै कानून र नीतिमा सुधार गरी तत्काल उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण नबनाउने हो भने अर्थतन्त्र झनै खराब हुँदै जाने बताए ।
उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारको गलत नीतिका कारण उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको बताए । सरकारले युवा र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर उद्यमशील बनाउने र रोजगारी दिनेतिर भन्दा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।
बुटवलको मोतिपुर सहित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तर नबनाउने, पुराना औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ८०० प्रतिशतसम्म बढाएर उद्योगीलाई कस्ने काम मात्र सरकारले गरेको भन्दै आलमले अहिले उद्योगहरुको उत्पादन आधा घटेको र कतिपयको ३० प्रतिशतमा झरेको बताए ।
सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम पर्यटन क्षेत्र भएपनि सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्णक्षमतामा चलाउन नसक्दा ८० अर्ब लगानी जोखिममा परेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठूला पूर्वाधार र आयोजनाहरु दिगोरुपमा पूर्णक्षमतामा चलाउने उद्देश्यले भन्दा पनि भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि बनाउने गरिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको श्रेष्ठले औंल्याए ।
पर्यटन व्यवसायी सागर अधिकारीले कच्चा पदार्थ आयातमा चर्को भन्सार दर तर तयारी वस्तु आयातमा न्यून भन्सार दर र कतिपयमा शून्य भन्सार दरको गलत नीतिले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको औंल्याए । चर्को भन्सार करका कारण भारतमा १० लाखमा पाइने गाडी नेपालमा ४० लाख मूल्य कायम हुँदा पर्यटन र अन्य व्यवसायी मारमा परेका उनले बताए ।
विश्व ब्यापार संगठनको नियम अनुसार कुनै वस्तु आयातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि नेपालमा उक्त नियम लागु नहुँदा स्वदेशी व्यवसायीहरु विशेषगरी गाडी आयातमा चर्को भन्सारको मारमा परेको औंल्याए ।
रुपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश अधिकारीले अस्थिर सरकार र राजनीतिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका नीति पनि फेरबदल भइरहने, चर्को कर, असमान भन्सार दर, गलत नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउन नसकेको बताए ।
आफ्नो देशमा पर्याप्त उपलब्ध काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न पनि सरकार चुक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको र आफ्ना स्रोतहरु नष्ट र खेर गइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान नभएको उनले औंल्याए ।
उद्योगी बसन्त रोक्का क्षेत्रीले वन, नदी किनार र कृषि क्षेत्रबाट वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ आमदानी लिन सकिने संभावना र आधार भएपनि सरकारी नीतिको अभाव र वन सम्बन्धी ऐन कानून बाधक भएको बताए ।
आर्थिक पत्रकार एवं प्राध्यापक मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात र व्यापार घाटाको अवस्था दयनीय रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ९१ प्रतिशत आयात हुँदा ९ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुने गरेको र वार्षिक १४ खर्बको ब्यापार घाटा भइरहेको जानकारी गराए ।
सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको दावी गरे । प्रदेशका रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै मन्त्री ढकालले औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्नसरकारले योजना बनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा पर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
