जेठ १६, काठमाडौं ।
सरकारले संघीय संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्र्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण रहेको ठहर चेम्बरले गरेको हो ।
आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपुर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपुर्ण देखिन्छ । कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ, ।’
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिईएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
नोट:
बजेटबारे चेम्बरको प्रतिकृया पनि संलग्न गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
- आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चुनौती छ।
- आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक छन्।
- राजश्वको लक्ष्य १२ खर्व ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
- कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
- कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनु राम्रो पक्ष हो।
- आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थानवर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक छन्।
- विगतमा भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीमा ठूलो निराशा उत्पन्न भइरहेको थियो। विगतमा जस्तो भूतप्रभावी करको व्यवस्था विधेयकमार्फत नगरेको देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ।
- आलु, प्याज लगायतका तरकारी र स्याउ लगायतका फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
- विद्युत् प्रसारण लाइन र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिने विषय सकारात्मक छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय पु¥याउने कुरा सकारात्मक छ।
- कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषय सकारात्मक छ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा हुनु सकारात्मक छ।
- आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरू आउनु सकारात्मक छ।
- युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेशन सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नव प्रवद्र्धनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्य सकारात्मक छन्।
- कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या तथा मर्कासम्बन्धी गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने विषय सकारात्मक देखिन्छ।
- तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलभन्दा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी र अन्तःशुल्क घटाइएको विषय सकारात्मक छन्।
- आयकर छुटको सीमा नबढाइनु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिन्छ।
- मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको विभिन्न कारोबारमा हालको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी ३० लाख पु¥याइएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय सकारात्मक छ।
- सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा रु ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने कार्य सराहनीय देखिन्छ।
- कार्बन उत्सर्जन र न्यूनीकरण तथा बनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन संचितिलाई सरकार आफैँ वा निजी क्षेत्रसँग राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्।
- निजी संघसंस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसँग आवद्ध गरिनु सकारात्मक देखिन्छ।
- काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास इकाइको विकास गरिने विषय सकारात्मक छ।
- सानो बचतबाट लगानी कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले साना व्यापारीको हितमा बजेट आएको र यसले महिला उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।
- औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु तथा सर्जिकल सामानमा भन्सार बढाएको हुनाले फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ।
- भेटेनरी औषधिको आयातमा लागेको भन्सार दर बढाइएकाले सोको कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- मदिरा, सुर्तीजन्य तथा हानिकारक बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको अन्तःशुल्क हटाइनुपर्दछ।
- कागजको भन्सार दर ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा मुद्रण उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
- औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
