केही वर्षयता नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) को चर्चा व्यापक चुलिएको छ । सरकारी नीतिदेखि निजी क्षेत्रका योजना, विद्यार्थीका भविष्य निर्माणदेखि उद्यमशीलता, विदेश पलायनको विकल्पदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म आईटीलाई राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा हेर्न थालिएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? आजभोलि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका भाषणमा समेत नेपाललाई ‘आईटीको हब’ बनाउने सपना बारम्बार सुनिन्छ ।
उनीहरूले डिजिटल नेपाल, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गर्छन् । सुन्दा साह्रै गर्व पनि लाग्छ, हाम्रो सानो देश पनि ‘आईटीको हब’ बन्ने सपना देख्दैछ । सपना देख्नु सकारात्मक पनि हो । तर, यथार्थको धरातल हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के यस्तै नीतिले साँच्चै नेपाल आईटीको हब बन्न सक्छ त ?
विदेशमा आईटीको हब भएका देशहरूले पनि सुरुवातमै यही गरेका हुन् । भारत, दुबई, सिङ्गापुर, आयरल्याण्ड, माल्टा, एस्टोनियालगायत देशले आईटी कम्पनीलाई सस्तो बिजुली, सस्तो कार्यालय भाडा, कर छुटजस्ता सुविधा दिएर ठूलो संख्यामा लगानी भित्र्याएका छन् ।
नेपाललाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकासको नयाँ युगमा लैजानको लागि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ एक ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ । यो सरकारको एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो, जसले देशलाई प्रविधिको माध्यमबाट समृद्ध, समावेशी र सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो अवसरलाई सार्थक बनाउन, व्यावहारिक र लगानीमैत्री नीति अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
आजको युग प्रविधिको हो । भारत, दुबई, बंगलादेश, सिंगापुरलगायत विश्वका साना देशहरूले समेत ‘आईटीको हब’ को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कर नीतिलाई परिवर्तन गरेका छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना अपार छ । यदि नेपाललाई पनि ‘आईटीको हब’ बनाउने हो भने त्यसका लागि सरकारले ‘ट्याक्स ह्यवेन कन्ट्री’ घोषणा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले एउटा आईटी कम्पनी संचालन गर्न ठूलो समस्या छ । कम्पनी दर्ता गर्नेबित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटः परिश्रमिक कर, घर भाडा कर, स्रोतमा कर कट्टा, स्थानीय कर जस्ता विविध करको बोझ छ । त्यसमाथि व्यावसायिक जमिनको भाडा, बिजुली, इन्टरनेटजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको लागत समेत महँगो छ । नेपाललाई साँच्चै आईटीको हब बनाउने हो भने नीति, कर छुट र सहज वातावरणको सुरुवात अत्यावश्यक छ ।
त्यसका लागि नयाँ दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्छ । किनकी कम्पनी सुरु गर्दा पूँजी थोरै हुन्छ, आम्दानी नहुँदै सरकारले कर मागेपछि उद्यमी हतोत्साहित हुन्छन् ।
सूचना प्रविधिको चर्चा नेपालमा गहिरिँदो छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक संकेत पनि हो । नेपाललाई आईटीको केन्द्र बनाउने सपना गलत होइन र असम्भव पनि होइन । तर, नेपाललाई आइटीको हब बनाउन ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ घोषणा’ गर्नैपर्छ ।
यदि आईटी कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिन सकियो हरेक वर्ष हजारौं नयाँ कम्पनीहरू दर्ता हुनेछन्, जसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । स्टार्टअपको आम्दानी नभएसम्म कर लिनु अन्याय हो । नेपालमा कुनै पनि आईटी कम्पनी खोलिन्छ भने आम्दानी करमा छुट होइन, तलब कर, स्रोतमा कर कट्टा, घर भाडा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय करलगायतमा छुट गर्नुपर्छ ।
विदेशमा आईटीको हब भएका देशहरूले पनि सुरुवातमै यही गरेका हुन् । भारत, दुबई, सिङ्गापुर, आयरल्याण्ड, माल्टा, एस्टोनियालगायत देशले आईटी कम्पनीलाई सस्तो बिजुली, सस्तो कार्यालय भाडा, कर छुटजस्ता सुविधा दिएर ठूलो संख्यामा लगानी भित्र्याएका छन् ।
हाम्रो देशमा भने उल्टो कर नीतिले आईटी कम्पनीहरू आतंकित छन् । यदि हामीले आईटी क्षेत्रलाई कर छुट, लगानीमैत्री नीति र सीपमूलक शिक्षा दिएर टेवा दिन सक्यौँ भने नेपाल साँच्चै ‘आईटी हब’ बन्न सक्छ । सूचना प्रविधिको चर्चा नेपालमा गहिरिँदो छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक संकेत पनि हो । नेपाललाई आईटीको केन्द्र बनाउने सपना गलत होइन र असम्भव पनि होइन । तर, नेपाललाई आइटीको हब बनाउन ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ घोषणा’ गर्नैपर्छ ।
(लेखक :- बिज्ञान श्रेष्ठ चेम्बर आईटी सभापति हुन्)
Source: https://farakdhar.com